भक्तपुर ।
नेकपा (एमाले) भित्र फेरि हलचल सुरु भएको छ। माओवादी केन्द्रबाट एमाले पुगेका दुई प्रभावशाली नेता  रामबहादुर थापा ‘बादल’ र लेखराज भट्ट — फेरि माओवादी केन्द्र फर्कने अन्तिम तयारीमा रहेको जिक्तेन न्यूजले पुष्टि गरेको छ।

पार्टी एकता र पुनर्गठनका बीच, पछिल्लो समय उनीहरू प्रचण्डसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेका छन्। विश्वसनीय स्रोतका अनुसार, पछिल्ला दुई सातामा प्रचण्ड, बादल र भट्टबीच तीन पटक गोप्य भेटघाट भएको छ। ती भेटमा माओवादी केन्द्रमा पुनरागमनको खाका तयार भएको बताइन्छ।

भेटमा प्रचण्डले ‘पुराना सहकर्मीहरूलाई पुनः एउटै बाटोमा ल्याउने’ प्रस्ताव अघि सारेका थिए भने बादल–भट्टले पार्टीभित्र सम्मानजनक भूमिकाको माग राखेका थिए।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पछिल्लो समयमा बादल र भट्ट दुवै असन्तुष्ट थिए। ओलीको एकल निर्णय शैली र विचारगत दिशाप्रति उनीहरूको असहमति खुलेर अभिव्यक्त हुँदै आएको थियो।
पार्टीभित्र आफ्नो भूमिकामा सिमित गरिँदा उनीहरू क्रमशः निष्क्रिय बन्दै गएको पृष्ठभूमिमा माओवादी फर्किने निर्णय आएको हो।

स्रोतका अनुसार ओलीले अन्तिम संवादमा उनीहरूलाई रोक्ने प्रयास नगरेका थिए, बरु “जो जहाँ सहज छ, त्यहीँ रहोस्” भनेर प्रतिक्रिया दिएका थिए। यसपछि उनीहरू माओवादी केन्द्रसँगको संवादमा झन् सक्रिय बनेका हुन्।

माओवादी केन्द्रले बादल र भट्टको पुनरागमनलाई ऐतिहासिक सहकार्यको पुनर्स्थापना भनेर स्वागत गर्न तयारी थालेको छ।
पार्टीका एक शीर्ष नेताले भने, “बादल र भट्ट फर्किए भने माओवादी पुरानै लडाकु संरचना र पुरानो प्रभावसहित बलियो हुनेछ।”

बादल र भट्टजस्ता नाम माओवादी आन्दोलनका मूल स्तम्भ हुन्। उनीहरूको पुनरागमनले माओवादी केन्द्रलाई संगठनिक बल मात्र होइन, राजनीतिक सन्देश पनि दिनेछ — “माओवादी फेरि एक ठाउँमा फर्किंदैछ।”

एमालेभित्र भने यो कदमले ठूलो असन्तुलन ल्याउन सक्छ। बादल र भट्ट जस्ता पुराना नेताहरू बाहिरिए भने ओलीको सर्कल झनै सिमित हुनेछ।
त्यसको प्रत्यक्ष लाभ माओवादी केन्द्रले पाउने निश्चितजस्तै देखिन्छ।

यो सामान्य दल परिवर्तन होइन, यो नेपालका वामपन्थी राजनीतिमा अर्को पुनर्संरेखनको संकेत हो।”

भक्तपुर — नेकपा (एकीकृत समाजवादी) भित्र माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्ने निर्णयपछि आन्तरिक असन्तुष्टि चुलिएको छ। अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा माओवादीसँग पार्टी एकता प्रक्रियामा अघि बढ्ने निर्णय भएपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, रामकुमारी झाँक्रीलगायतको ठूलो समूह एकताबाट टाढा रहँदै नेकपा एमाले फर्किने तयारीमा रहेको स्रोतले जनाएको छ।

यी नेताहरूले माओवादीसँगको एकतालाई “हडबडीपूर्ण निर्णय” भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, यस्तो एकताले समाजवादी पार्टीको वैचारिक स्वायत्तता कमजोर पार्ने खतरा छ। पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल र सहमति बिना गरिएको निर्णय “अलोकतान्त्रिक अभ्यास” भएको उनीहरूको टिप्पणी छ।

यसबीच, माओवादी केन्द्रले समाजवादी पार्टीको एकता प्रस्तावलाई स्वागत गर्दै यसलाई “कम्युनिस्ट एकताको नयाँ अध्याय” को रूपमा व्याख्या गरेको छ। तर झलनाथ–झाँक्री समूह भने एमालेसँग पुनः नजिकिँदै पार्टीभित्र वैचारिक स्पष्टता कायम राख्ने दिशामा छलफल गरिरहेको बताइएको छ।

भक्तपुर । नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले माओवादीसँग पार्टी एकता गर्ने निर्णय गरेको कदमको स्वागत गरेको छ। दुबै दलबीच एकताको सम्भावना थप बलियो बनेको छ, यद्यपि माओवादीभित्रका केही नेताहरूले यसबारे असहमति जनाइरहेका छन्।

एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक शुक्रबार सकिएपछि माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको नेता प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिएका छन्। उक्त निर्णयको स्वागत गर्दै माओवादी केन्द्रले पनि शनिबार सचिवालय बैठक बोलाएर औपचारिक निर्णय गर्ने तयारी गरेको नेता वर्षमान पुनले बताएका छन्।

“उनीहरूको निर्णय स्वागतयोग्य छ,” पुनले भने, “माओवादीभित्र अधिकांश नेता एकता र वामकेन्द्र निर्माणको पक्षमा हुनुहुन्छ। यो प्रक्रियाबाट कोही पनि अलग हुने देखिँदैन।”

एकता एक साता भित्र घोषणा हुने तयारी

दुबै दलका शीर्ष नेताहरूबीच भएको पछिल्लो छलफल अनुसार, एक साता भित्र पार्टी एकताको औपचारिक घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ। आवश्यक गृहकार्य र प्राविधिक प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको नेताहरूले बताएका छन्।

यसअघि माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिले पनि विचार र सिद्धान्त मिल्ने वामपन्थी शक्तिहरूसँग एकता गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो।

संरचना र नेतृत्वको प्रारम्भिक सहमति

नेताहरूका अनुसार दुबै दलबीच नेतृत्व र संरचनाबारे प्रारम्भिक सहमति भइसकेको छ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संयोजक,

माधवकुमार नेपाल सह–संयोजक बन्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

नयाँ पार्टीको नाम “नेकपा (समाजवादी)” राख्ने सहमति भए पनि अन्तिम टुंगो बाँकी छ।

चुनाव चिन्हबारे पनि छलफल जारी रहेको छ।

नयाँ पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद–लेनिनवाद रहने, नेपाली विशेषताको समाजवाद अँगाल्ने र दीर्घकालीन वैज्ञानिक समाजवादको बाटो तय गर्ने सहमति भएको नेताहरूले बताएका छन्।

तर, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र महासचिव घनश्याम भूसाल लगायत केही नेताहरूले भने एकीकरण प्रक्रियामा सामेल नहुने जनाएका छन्।

भक्तपुर, कात्तिक १४ –नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र फेरि एकपटक राजनीतिक हलचल सुरु भएको छ । महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ एमालेमा प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि वाम राजनीतिमा चर्चा र बहस तीव्र बनेको छ ।

पछिल्ला केही हप्तादेखि नेकपा (विप्लव समूह) भित्र आन्तरिक असन्तुष्टि देखिएको र पार्टी पुनर्संरचना वा अन्य वाम दलसँग सहकार्यका विकल्पमा छलफल भइरहेको खुलेको छ । सोही क्रममा विप्लवले एमाले नेतृत्वसँग पछिल्ला दिनमा केही गोप्य वार्ता गरेको भनाइसमेत फैलिएको छ । तर आधिकारिक रूपमा एमाले र विप्लव दुबै पक्षले यसबारे पुष्टि गरेका छैनन् ।

यसबीच, विप्लव समूहले चुनावी मोर्चा बनाउने तयारी गरेको र आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्ष सहभागिताका लागि रणनीति तय गर्न खोजिरहेको पनि स्रोत बताउँछन् ।
त्यसैगरी, माओवादी केन्द्र र विप्लव समूहबीच वैचारिक र संगठनात्मक एकताको सम्भावनाबारे पनि पछिल्ला दिनमा छलफल चलेको खबर बाहिर आएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्— “वाम शक्तिहरूको विखण्डनले जनआस्था घटाउँदै लगेको छ । एमाले, माओवादी र विप्लवबीच कुनै न कुनै सहकार्य वा मोर्चा बनेमा नेपाली वाम राजनीति फेरि शक्तिशाली बन्ने सम्भावना छ ।”

हालसम्म भने, बिप्लवले आफ्ना कार्यकर्तालाई संगठनलाई बलियो बनाउँदै वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको निर्माण” मा केन्द्रित रहन निर्देशन दिएका छन् ।

नेकपा भित्रको असन्तुष्टि, सम्भावित फुट, र बिप्लवको एमालेसँगको निकटता — यी सबैले वाम राजनीतिलाई पुनः उथलपुथल बनाइरहेको छ । एकातर्फ फुटको संकेत देखिँदैछ भने अर्कोतर्फ वाम एकताको सम्भावना पनि सँगसँगै बलियो बन्दै गएको छ ।

भक्तपुर ,भारतको नयाँ दिल्लीमा कात्तिक १० देखि १३ गतेसम्म सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य ऊर्जा गठबन्धन (ISA) को आठौँ सभामा नेपालले सक्रिय सहभागिता जनाएको छ। नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी अधिकारीले विश्वका राष्ट्रबीच स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाको साझा दृष्टिकोणलाई सुदृढ बनाउने अवसरको उपयोग गर्न सफल भएको बताएका छन्।

सभामा नेपालले आफ्नो अपार जलविद्युत सम्भावना, विस्तार हुँदै गएको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, र ऊर्जा कूटनीतिक सम्बन्धका माध्यमबाट क्षेत्रीय ऊर्जा केन्द्रका रूपमा स्थापित हुने सम्भावना प्रस्तुत गरेको थियो। नेपालले मित्र राष्ट्र र साझेदारहरूलाई “नेपालमा लगानी गरी सबैका लागि उज्यालो र हरित भविष्य निर्माणमा सहभागी हुन” आह्वान समेत गरेको छ।

भ्रमणका क्रममा नेपालका प्रतिनिधिले भारतका विद्युत मन्त्री मनोहरलाल खट्टर, नवीकरणीय ऊर्जामन्त्री प्रल्हाद जोशी तथा अन्य उच्च अधिकारीहरूसँग उपयोगी र फलदायी भेटवार्ता गरेका थिए। यी भेटवार्तामा नेपाल–भारतबीचको ऊर्जा सहकार्य, विद्युत व्यापार, प्रसारण लाइन विस्तार, भारतीय लगानीमा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरूको प्रगति, र दीर्घकालीन साझेदारीका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण रूपमा, नेपाल र भारतबीच इनरुवा–पूर्णिया तथा लम्की (दोदोहरा)–बरेली ४०० के.भी. अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न संयुक्त उपक्रम र शेयरहोल्डर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। यी परियोजनाहरू दुवै देशबीचको विद्युत व्यापार र क्षेत्रीय ऊर्जासम्बन्धी सहकार्यका लागि अर्को महत्वपूर्ण माइलस्टोनका रूपमा हेरिएको छ।

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तारले नेपालमा उत्पादित स्वच्छ जलविद्युत निर्यात गर्न सहज बनाउने, क्षेत्रीय ऊर्जाबजारमा नेपालको पहुँच बलियो पार्ने र स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

प्रतिनिधिको भनाइअनुसार
यो भ्रमणले नेपाल–भारतबीचको ऊर्जा साझेदारीलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउँदै दक्षिण एशियामा हरित र साझा भविष्य निर्माण गर्ने आधार मजबुत बनाएको छ।”

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शुसीला कार्कीको आह्वानमा आज भएको त्रिपक्षीय छलफलमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले चुनावकेन्द्रित धारणा राखेको छ।

सरकार, राजनीतिक दल र जेन्जीका विभिन्न समूहका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’, वर्षमान पुन ‘अनन्त’ र माधव सापकोटा ‘सुबोध’  बालुवाटार पुगेका थिए।

बैठकमा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट मुख्य पाँच विषयमा धारणा राखिएको नेता वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले जानकारी दिए। माओवादी केन्द्रले बैठकमा चुनावकेन्द्रित धारणा राखेको थियो।

नेकपा माओवादी केन्द्रले बैठकमा राखेका मुख्य विषयहरू

१. नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले जेन्जीले राखेका मागलाई पहिले पनि समर्थन गरेको र अहिले पनि समर्थन गर्दै आइरहेको छ। अहिले पनि जेन्जीका मागमा हामी साथमै छौं।

२. अहिले राजनीतिक र संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार नागरिक सरकार बनेको छ। हामीले सरकार गठनकै बेलामा संसद्बाट अनुमोदन गर्दा राम्रो हुन्छ भनेका थियौं, त्यसो भएन। अब चुनाव गरेर राजनीतिक प्रक्रियालाई संवैधानिक प्रक्रियामा ल्याउनुपर्छ। चुनावको अर्को विकल्प अहिले छैन।

३. संविधान बन्ने बेला नै हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा संविधानमा असहमति नै राखेका थियौं। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मुद्दालाई प्रमुख बनाएर हामी अब चुनावमा जान्छौं। जेन्जी  र हाम्रा मागहरू एकै प्रकारका भएकाले सके हामी सहकार्य गर्छौं। त्यसो भएन भने पनि हामी मुद्दामा सँगै हुन्छौं।

४. जेन्जी  आन्दोलनको मर्मलाई आत्मसात गर्दै भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायमलगायतका विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। सरकारले भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम गर्नका लागि अहिले सकिने कामहरू गरोस्। हाम्रो पार्टीको साथ र सहयोग रहन्छ।

५. जेन्जी सँग राजनीतिक संवाद र सहमति गर्न हाम्रो पार्टी तयार छ। जेन्जीहरूले संविधान, लोकतन्त्र र चुनावप्रति गरेको प्रतिबद्धताप्रति हाम्रो पार्टी आभार व्यक्त गर्दछ।

भक्तपुर — प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले देशमा सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न कुनै पनि दबाब वा समझदारी नगर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएकी छिन्। सिंहदरबारमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले भनिन्,
भ्रष्टाचार गर्ने जो कोही होस् — चाहे आफ्नै परिवारका सदस्य किन नहोस् — कानुनको दायराभित्र ल्याइन्छ। यदि मेरो स्वर्गीय बुबा पनि जीवित हुनुभएर भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको प्रमाण भेटिएको भए म उहाँलाई पनि जेल पठाउन तयार थिएँ।”

प्रधानमन्त्री कार्कीले न्याय, जवाफदेहिता र निष्ठालाई आफ्नो नेतृत्वको आधारका रूपमा अघि सार्ने बताइन्। उनले थपिन्, “अब कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन। जनताको विश्वास पुनःस्थापना गर्न कठोर निर्णय गर्नुपर्छ।”

उनले आगामी दिनमा ठूला–ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणहरू छानबिन गर्ने र सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउने संकेत पनि दिइन्। उनका ति भनाइले जनस्तरमा आशा र दृढ विश्वास जागाएको बताइन्छ।

काठमाडौं । झापाको विर्तामोडमा सौन्दर्य व्यवसाय गर्दै आएकी एञ्जिला धमलाले आपराधिक कार्यलाई प्रोत्साहन दिएकी छन् । उनले आफू स्वयम् ब्युटिसियन भएर पनि ब्युटिसियनकै हितविरुद्ध बोलेकी छन् ।

सामाजिक सञ्जाल टिकटकमार्फत उनले जेन जी आन्दोलनमा भाटभटेनी सुपरमार्केट जलाइएसजस्तै गरी अर्काको ब्युटीपार्लर जलाउन आह्वान गरेकी छन् । उनले रिसइबी साँध्न खोजेको ब्युटीपार्लर र त्यसका सञ्चालकको नाम नतोकीकनै त्यसको ९/१० वटा शाखा रहेको उल्लेख गरेकी छन् ।

उनले नेपालमा पुनः आन्दोलन भएमा सुरूमै उक्त ब्युटीपार्लर जलाउने कार्यमा सहभागी हुन ब्युटिसियनहरूलाई आग्रह गरेकी छन् ।

उनले टिकटकमा पोष्ट भएको उक्त भिडिओलाई स्वाभाविक भनिन् । भिडिओमा आफूले कसैको नाम नलिएकाले आफ्नो गल्ती नरहेको उनको तर्क छ ।

आफूहरू सानोतिनो सौन्दर्य व्यवसायमा रहेको तर त्यसलाई असर पर्नेगरी ‘सम्बन्धित ब्युटिसयन’ले भिडिओहरू पोष्ट गरेकाले त्यसैको प्रतिकारस्वरूप आफूले टिकटकमा उक्त भिडिओ राखेको उनले बताइन् । तर, उनको आशय आफ्नो क्षेत्र आसपास सेवाग्राहीलाई सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा दिने कुनै पनि ठूला पार्लरहरू खुल्न नहुने भन्ने रहेको स्रोत बताउँछ ।

यदि उनी अन्यायमा परेकी थिइन् भने उनले कानुनी उपचार खोज्ने थिइन् । तर, उक्त बाटो नअपनाएर ब्युटीपार्लर नै जलाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिनुले उनी ईर्ष्या र द्वेषको भावले ग्रसित रहेको स्पष्ट सङ्केत गर्छ ।

उनले आफूहरू कानुनी प्रक्रियामा जाने सल्लाहमा रहेको पनि बताइन् । तर, आफैले कानुनलाई हातमा लिन गरेको प्रयास चाहिँ सही देखिरहेकी छन् । यो नै उनको दृष्टिदोष हो ।

यस्तै, भाटभटेनी सुपरमार्केट जलाएजस्तै गरी ब्युटीपार्लर पनि जलाइदिनुपर्ने अभिव्यक्तिबाट भाटभटेनी जलाउने कार्यमा उनी आफै पनि संलग्न हुनसक्ने आशङ्कालाई नकार्न सकिँदैन । किनकि उनी भाटभटेनीले व्यापार र रोजगारी सिर्जना गरेकोमा भन्दा त्यसलाई जलाएर खरानी बनाइएकोमा खुसी देखिइन् ।

स्मरणीय छ, जेन जी आन्दोलनका क्रममा विर्तामोडस्थित भाटभटेनीको आउटलेट पनि आगजनी गरेर पूर्ण रूपमा नष्ट गरिएको थियो ।

यसका साथै, ब्युटीपार्लर जलाउनुपर्ने तर्क र त्यसमा सामूहिक सहभागिताको आह्वान सिधै आपराधिक कार्यलाई प्रोत्साहन हो । यस्तोमा उनलाई कारबाही हुनसक्ने स्पष्ट आधार रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी निरीक्षक प्रवीण श्रेष्ठले बताए ।

नेपाल ब्युटिसियन सङ्घ (ट्रेड) की संस्थापक अध्यक्ष भगवती खड्काले आफूले पनि ब्युटिसयन धमलाको उक्त भिडिओ हेरेको भन्दै त्यो ‘अत्यन्त गलत’ भएको बताइन् ।

खड्काले भनिन्, ‘एउटी ब्युटिसियनले उही व्यवसाय गर्ने अर्की ब्युटिसियनको पार्लर जलाउँछु भन्नु सरासर गलत हो । उहाँले आफ्नो न्यूनतम पेशागत मर्यादा भुलेर आफ्नै छवि बिगार्नुभएको छ ।’

उनले हाल आफू काठमाडौं उपत्यकाबाहिर रहेको र फर्केपछि यस विषयमा थप छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिने बताइन् ।

के भनेकी थिइन् धमलाले ?

अस्ति जेन जीले ९/१० वटा ब्रान्च खोलेको झुटा प्रचारप्रसार गर्ने होनहार ब्युटिसियन दिदीको ब्युटीपार्लर भाटभटेनीजस्तै जलाइदिनुपर्थ्यो । दिदीको ब्युटीपार्लरका ब्रान्चहरू धेरै छ रे, अनि राजनीतिक क्षेत्रमा पनि उहाँ एकदम अगाडि हुनुहुन्छ रे भनेको सुनेकी थिएँ । सुन्नमा आएको हो तर भेटेको, चिनेको, जानेको छैन । त्यतिखेर चाहिँ कहाँ लुकेर बस्नुभएको रहेछ उहाँ ? उहाँ पनि पार्टीकै मान्छे रे भनेको सुनेकी थिएँ । तर, फेरिफेरि यसरी नै आन्दोलन भयो भने चाहिँ हामी सबै ब्युटिसियन दिदीबहिनी सुरूमै पीएचडीवाली ब्युटिसियन दिदीकोमा जानुपर्छ है त !

Kathmandu
29 October 2025

Pakistan Embassy, Kathmandu organized a talk programme on Kashmir Black Day, titled “Kashmir – A Case of Human and Economic Rights under Occupation”. Seventy-eight years ago on 27 October 1947, Indian occupation forces landed at Srinagar Airport in blatant violation of international law, igniting one of the longest-standing disputes in modern history. Prominent Nepali journalists, intellectuals, and civil society representatives attended the programme.
During the programme, messages from the President, Prime Minister, and Deputy Prime Minister & Foreign Minister of the Islamic Republic of Pakistan were read out.
In his message, President Asif Ali Zardari recalled that on this day in 1947, Indian troops entered Srinagar in blatant violation of international law, beginning a dark chapter of occupation and oppression. He stated that generations of Kashmiris have endured unimaginable suffering and systemic repression. The President called upon the international community, particularly the United Nations, to hold India accountable for its grave human rights violations and to work towards the resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with UN Security Council resolutions. He reaffirmed Pakistan’s unwavering moral, political, and diplomatic support for the Kashmiri people.
In his message, Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif called 27 October 1947 the darkest day in Kashmir’s history. He paid tribute to the courage and resilience of the Kashmiri people, noting that India’s actions since 5 August 2019 have intensified repression through demographic changes, restrictions on movement, and incarceration of Kashmiri leaders. The Prime Minister reaffirmed Pakistan’s principled stance on Jammu and Kashmir, stressing that peace and stability in South Asia remain contingent upon a just and peaceful resolution of the dispute in line with UN Security Council resolutions. He assured the Kashmiri people that the entire nation of Pakistan stands resolutely beside them in their struggle for freedom and self-determination.
Deputy Prime Minister and Foreign Minister Senator Mohammad Ishaq Dar, in his message, reaffirmed Pakistan’s unwavering commitment to the UN Security Council resolutions on Jammu and Kashmir. He strongly condemned India’s continued defiance of international law and intensification of rights abuse following unilateral change of status on 5 August 2019, including ensuing crackdown as part of its ongoing campaign of repression following Pahalgam attack. He called upon international community to take meaningful action to end the suffering of the Kashmiris in IIOJK.
Concluding the session, H.E. Abrar H. Hashmi, Ambassador of Pakistan to Nepal, reaffirmed Pakistan’s commitment to the cause of Kashmir and underscored that people of IIOJK have inalienable right to self-determination. Their political, economic and other rights have been curtailed systematically. He termed that by employing draconian laws, curbing political freedoms, and limiting economic and cultural space of the people of IIOJK, India was turning the state into a big jail.
Participants of the event reiterated their solidarity with the oppressed people of IIOJK and urged the international community to play its role in bringing an end to human rights violations in the occupied territory.

भक्तपुर, कार्तिक १२ (जिक्तेन न्यूज) – प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज सरकार, प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र युवा पुस्ताका (Gen Z) प्रतिनिधिहरूबीच ऐतिहासिक त्रिपक्षीय वार्ता सम्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको पहलमा आयोजित उक्त बैठकमा आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, राजनीतिक पारदर्शिता र युवा सहभागिताबारे व्यापक छलफल गरिएको जनाइएको छ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्की सहित सरकारका केही मन्त्रीहरू, कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र लगायत दलका प्रतिनिधि र करिब १३ जना युवा समूहका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। यो पहिलोपटक हो कि सरकार, राजनीतिक दल र नयाँ पुस्ताबीच प्रत्यक्ष संवाद भएको हो।

वार्तामा आगामी ५ मार्च २०२६ मा तोकिएको निर्वाचनलाई निष्पक्ष र शान्त वातावरणमा सम्पन्न गर्नुपर्ने, दलहरूले युवाको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने र सरकार तथा नागरिकबीच विश्वास निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने विषय प्रमुख एजेन्डा बनेका थिए।

बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्,

देशको भविष्य युवामा छ। त्यसैले अबको नीति निर्माणमा उनीहरूको आवाज सुनिनैपर्छ।”

युवाहरूको माग र आलोचना

Gen Z समूहका प्रतिनिधिहरूले हालको राजनीतिक व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पारदर्शिता, रोजगारी र शिक्षा सुधारमा ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेका थिए। उनीहरूले विशेष गरी सरकार र दलहरूले युवाको विचार र सुझावलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने बताएका छन्।

तर बैठक बाहिर भने केही युवा समूहले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले “बन्द कोठामा वार्ता होइन, प्रत्यक्ष प्रसारणसहित सार्वजनिक छलफल हुनुपर्छ” भन्ने माग गरेका थिए।

दलहरूको प्रतिक्रिया

राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले युवाको चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै, आगामी नीति र योजनामा नयाँ पुस्ताको सुझाव समावेश गर्ने बताएका छन्। एमालेका एक नेताले भने,

हामी नयाँ पुस्तासँग हातेमालो गरेर देशलाई अगाडि लैजाने तयारीमा छौं।”

वार्ताको महत्त्व

यो बैठकलाई देशको राजनीतिक संवादमा नयाँ मोडको रूपमा हेरिएको छ। लामो समयदेखि असन्तुष्ट युवापुस्ता र परम्परागत दलबीच संवादको कमी रहेको अवस्थामा बालुवाटारको यो पहलले सकारात्मक सन्देश दिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

यद्यपि, वार्ता सफलतापूर्वक सम्पन्न भए पनि Gen Z समूहले आफ्ना माग पुरा नभएसम्म निरन्तर संवाद र दबाब कायम राख्ने चेतावनी दिएका छन्।